अडानी ग्रुप के जांच रोका गया था : Adani Group Investigation Was Stopped 2023
Adani Group के खिलाफ जांच 2014 में क्यों रोक दिया था आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा? जी हां तो ये सवाल का जवाब अब मिलने वाला है। SEBI ने 2014 में Adani Group के खिलाफ जांच क्यों रोक दी थी अब SEBI को सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी देनी होगी। आख़िर पूरा मामला क्या है जानेंगे सब कुछ इस रिपोर्ट में।
न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स का रिपोर्ट
न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक SEBI इस मामले में सब कुछ कप्रीम कोर्ट को बताएगा। Adani Group के खिलाफ जांच को लेकर देर होने से लगतर सवाल उठ रहे हैं। सुत्रो के मुताबिक सेबी पहली बार ये बताएगा कि जब कष्टम् अधिकारी 2014 में अडानी ग्रुप के कंपोनियो पर विदेशी पैसे की हेराफेरी की और हेराफेरी को लेकर सचेत किया था तो जांच आखिर क्यों रोका गया।
दर असल सुरुआती जांच में कुछ नहीं मिलने पर जांच को 2017 में रुक दिया गया था, उसके बाद इस साल जनवरी 2023 में Adani Group के खिलाफ जब हिंडनबर्ग ने गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों को लेकर कुछ सवाल उठाए तो SEBI ने फिर से जांच शुरू कर दी ,सेबी इस समय सुप्रिम कोर्ट के निगरानी में Adani Group की जांच कर रहा है और इसकी सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी है।
अगस्त में सेबी ने जो जांच की स्टेटस पेश की थी उसकी मुताबी 22 बिंदु पर जांच लगभग पूरी हो चुकी है और 2 बिंदु पर जांच अभी पेंडिंग है, और ये जांच विदेशी पैसे और अनियामित खरीद बिक्री के जरीये लिस्टेड कंपनियों से जुड़े नियमो के उलंघन भी हो रही है, वो भी हिंडेनबर्ग के ये रिपोर्ट के आने से पहले से ये जांच हो रही है। अब आपको बताते हैं कि Adani Group के खिलाफ कबसे और कैसे जांच चली है।
एक जनहित याची कर्ता ने सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था 2014 में शुचना मिलने के बाद SEBI जांच की थी , इसकी जानकारी SEBI ने कभी नहीं दी थी, और इस जांच की डेडलाइन की योजना के बारे में भी कभी नहीं बताया गया था।सेबी ने कॉस्ट्यूम अधिकारियों के तरफ से मील अलर्ट को भी छुपाया रखा था।
इसमे अरोप लगया गया था कि Adani Group के कॉम्पनियो ने विदेशी पैसे का इस्तेमाल से शेयरो के भाव में बदलाव किया है।सेबी ने कॉस्ट्यूम
अधिकारियों के तरफ से मील अलर्ट को भी छुपाया रखा था। इसमे अरोप लगया गया था कि Adani Group के कॉम्पनियो ने विदेशी पैसे का इस्तेमाल से शेयरो के भाव में बदलाव किया है। अपने मनमुताबिक शेयरो के भावो सेट किये है।
और सुत्रो के मुताबिक SEBI ने 2014 में अलर्ट मिलने के बाद जांच शुरू की और 2017 तक जांच की। हलाकी SEBI को विदेशो से कोई भी अंकारा हासिल करने में कोई भी सफल नहीं मिल पाया। इस मामले में रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट यानी डीआरआई ने भी जांच की। कोर्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक डीआरआई ने जो SEBI को जानकारी दी थी उसमें अरोप लगया गया था कि Adani Group के कंपनियों ने UAE से मंगाई गई प्रोडक्ट के दाम बढ़ा चढ़ा कर दिखाई है।
याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने जो दावा किया है
जनवरी2014 में मैंने SEBI को भेजा था पत्र में ये दोउत जताया था, और इस लेन देन में इस्तेमल हुए पैसे अडानी ग्रुप के लिस्टेड कंपनियों में ही निवेश हुए थे। अडानी मामले में जो नवीनतम विकास हुआ है उसकी बात करे तो, अदानी हिंडनबर्ग मामले में एक नई निर्यात समिति बनाने की अर्जी सुप्राइम कोर्ट में दाखिल की गई थी, और
याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने जो दावा किया है कि जो कमिटी के मेम्बर्स हैं स्टेट बैंक के पूर्व चिप ओपी भट्ट अब ग्रिंको के चेयरमैन हैं। और ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है जो कि अब Adani Group के एनर्जी सेक्टर के साथ मिलकर काम करती है। जायसवाल ने दावा किया है कि CBI ने भी भगोड़े करोबारी बिजय माल्या को कर्ज देने में अनिमितताओ के मामले में ओपी भट्ट की भूमिका की जांच 2008 में की थी।
भट्ट 2006 से 2011 के बीच SBI के चेयरमैन रहे, जायसवाल 1996 से 2009 के बीच ICICI Bank के चेयरमैन रहे केवी कमथ पर भी अरोप लगया गया है। ICICI Bank के फॉर्मर एमडीएनएसईओ फोरम एमडीएनसीओ चंदा कोर्ट के काथिट फ्रॉड मामले में कमथ का नाम आया था। जयसवाल ने सुंद्रेसन का नाम लेते हुए कहा है कि अन्होने काई फोरम पर अडानी के पक्ष में दलीले रखी है।
सुंद्रेसन एक लोयर है, पिटिसन में कहा गया कि SEBI बोर्ड के सामने भी अडानी के पक्ष में दलीले रखी थी। अब इस मामाले में क्या होता है यह 13 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन SEBI ने 2014 में जांच क्यों रोकी ये अब SEBI पूरी रिपोर्ट के साथ सुप्रिम कोर्ट को बताएगा।
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