Big Decision Of GST On Online Games 2023 | ऑनलाइन गेम पर लग गया 28% जीएसटी
दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की GST परिषद की अध्यक्षता की 52वीं बैठक हुई। और इस बैठक में सरकार ने कई फैसले लिए हैं। कई दिनो से सबको जो फैसले का इंतजार था वो ऑनलाइन गेम पर लगने वाले GST को लेकर था।
और सरकार के ओर से ये अनुरूप हो चुका है कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़, कैसीनो पर 28% का GST लगेगा और इस फैसले से सरकार पीछे नहीं हटने वाली। कसीनो वाला मुद्दा बेहद अहम रहा GST के इस फैसले से इसपर क्या होगा इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं।
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स और भेजी गई नोटिस का मुद्दा
बैठक के अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा दिल्ली के मंत्री ने और कैसीनो का मुद्दा गोवा के मंत्री ने उठाया था। दिल्ली के मंत्री को चिंता थी कि ऑनलाइन गेम पर टैक्स लगाने से सनराइज इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, हलाकी इस फैसले का विरोधी ने स्वागत किया है, लेकिन कुछ मुकादम बाजी हो सकती है।
Big Decision Of GST On Online Games 2023 : GST काउंसिल के 52वें बैठक के बाद उन्हें बताया गया कि 18 राज्यों की ऑनलाइन गेमिंग के बाद दूसरे दिन जीएसटी लगाने के लिए संशोधन पारित किया गया है, जबकी 13 राज्यों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है या इसके लिए अध्यादेश जारी नहीं किया है।
वही दिल्ली और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स और भेजी गई नोटिस का मुद्दा उठाया। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी काउंसिल में फैसला ले लिया, ये कहा कि राज्य 1 अक्टूबर 2023 से इसे पारित करने पर सहमत हो गया है। उन्हें कहा कि ये नियम उन राज्यो के लिए लागू होगा जिन्होंने इसे लेकर अभितककोई कानून नहीं बनाया है। ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर सियासी भी तेज हो गई है।
दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहीं ऑनलाइन गेम पर बड़ी बात
Big Decision Of GST On Online Games 2023 : ऑनलाइन गेम सबसे बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट है, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमे 50000 से ज्यादा लोग इम्पॉलिड हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में 17000 करोड़ का फोरन इन्वेस्टमेंट आया है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ हो रही है कि पूरे देश में 40 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो छोटी छोटी ऑनलाइन गेम्स लूडो, कैरम, चेस, जैसे गेम्स पर अपना काफी समय देते हैं।
GST काउंसिल ने हाल ही में डिसिसन लिया और ऑनलाइन गेम पर 28% का लगा दिया, जीएसटी में सबसे ज्यादा टैक्स ब्रैकेट है। जबकी दिल्ली ने इसका विरोध भी किया क्योंकि ऑनलाइन गेमिग कोई लग्ज़री सेक्टर नहीं है, ये बैटिंग गैमलिन हॉर्स रेसिंग के तरह नहीं है जो बहुत रिच लोग ही शामिल होते हैं। आज आप देखिए कि बहुत सारे लोग देश भर में मनोरंजन के लिए कई प्रकार के छोटे-छोटे गेम ऑनलाइन गेम खेलते हैं।
अगर एकदम से इस सेक्टर पर 28% का जीएसटी लगता है तो स्टार्टअप्स पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जीएसटी काउंसिल ने ये डिसिसन लिया कि 6 महीने के अंदर और अंदर 6% के टैक्स की समीक्षा करेंगे ,अगर इसे जारी किया गए सेक्टर पर बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया है, तो इसे भी कंसीडर करेंगे।
1 अक्टूबर से ये 28% टैक्स लगना था लेकिन उसे पहले ही जीएसटी काउंसिल के डीजी जीआई ने सारे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पिछले 6 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ टैक्स एविएशन टैक्स नोटिस भेज दिया। कुल मिलाकर दिल्ली के मंत्रालय का कहना है कि ऑनलाइन गेम सेक्टर में 50000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। स्टार्टअप में ऑनलाइन गेमिंग को एक उभरता हुआ छेत्र माना जाता है।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट कर दिया
सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेम पर भेजे जाने वाले नोटिस को लेकर कानून पहले से ही मौजुद थे। इस कानून में अभि तक कोई तरह का समाधान नहीं किया गया है। टैक्स तो हमें देना था क्योंकि पैसे वाले दाव हमेशा खेले जाते थे और ये सत्तेबाजी को प्रमोट करते थे, सत्तेबाजी के लिए पहले से कानून था जिसे अब असपास्ट कर दिया गया है, इस करण अब नोटिस भेजा जा रहा है।
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